कुंभमेळ्यात साधू संत गांजा फुकायला येतात- कराळे मास्तर

 

“कुंभमेळ्यात साधूंवर हजारो कोटींचा खर्च, पण जिल्हा परिषद शाळांसाठी पैसा नाही” – कराळे मास्तरांचे सरकारवर तीव्र प्रहार

देशात दर बारा वर्षांनी भरणाऱ्या कुंभमेळ्याला धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे, याबाबत कोणताही वाद नाही. लाखो भाविक, साधू-संत, आखाडे, नागा साधू, विदेशी पर्यटक या महाकाय सोहळ्यात सहभागी होतात. मात्र याच कुंभमेळ्याच्या खर्चावरून आणि सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवरून आता तीव्र प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते व शिक्षक म्हणून ओळखले जाणारे कराळे मास्तर यांनी कुंभमेळ्याच्या खर्चाची तुलना थेट जिल्हा परिषद शाळांच्या वार्षिक खर्चाशी करत सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

कराळे मास्तर म्हणतात,

“कुंभमेळ्यात साधू गांजा फुकायला येतात, लाखो लोकांची व्यवस्था करण्यासाठी सरकार तब्बल २५ हजार कोटी रुपये खर्च करते, पण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांचा वार्षिक खर्च अवघा २ हजार कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं आणि तेवढेही पैसे सरकारकडे नसतात, हे दुर्दैव आहे.”

कुंभमेळा : श्रद्धा की राजकीय प्रदर्शन?

कुंभमेळा हा केवळ धार्मिक सोहळा न राहता तो आता राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनल्याचा आरोपही कराळे मास्तर करतात. “कुंभमेळ्यात साधू-संतांची सेवा, आखाड्यांची व्यवस्था, तात्पुरते पूल, रस्ते, वीज, पाणी, सुरक्षा, जाहिरात, हेलिकॉप्टर सेवा यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. यात काही गैर नाही, पण प्रश्न असा आहे की शिक्षणासाठी सरकारची तिजोरी नेहमी रिकामी का असते?”

ते पुढे म्हणतात की, कुंभमेळ्यातील अनेक साधू गांजासारख्या अमली पदार्थांचे खुलेआम सेवन करतात. कायद्याने ते चुकीचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. “जर एखादा सामान्य तरुण गांजा ओढताना सापडला तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो, पण साधूंना मात्र धार्मिक ओळखीमुळे मोकळीक दिली जाते. हा दुटप्पीपणा नाही का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

जिल्हा परिषद शाळांची विदारक अवस्था

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था कोणापासून लपलेली नाही. अनेक शाळांमध्ये अजूनही पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, शौचालये मोडकळीस आलेली आहेत, वर्गखोल्यांची छतं गळतात, शिक्षकांची कमतरता आहे आणि डिजिटल शिक्षण केवळ कागदावरच आहे.

कराळे मास्तर ठामपणे सांगतात,

“२ हजार कोटी रुपये हा जिल्हा परिषद शाळांचा वार्षिक खर्च काही फार मोठा आकडा नाही. पण सरकार नेहमी सांगतं – ‘पैसे नाहीत’. मग प्रश्न असा आहे की श्रद्धेसाठी २५ हजार कोटी कसे मिळतात आणि शिक्षणासाठी २ हजार कोटी का मिळत नाहीत?”

ते म्हणतात की, ग्रामीण भागातील गरीब मुलं ही सरकारी शाळांवर अवलंबून आहेत. खासगी शाळांची फी भरणे त्यांना शक्य नाही. अशा परिस्थितीत सरकारी शाळा दुर्लक्षित ठेवणे म्हणजे या मुलांचं भविष्य अंधारात ढकलणं आहे.

शिक्षण की कर्मकांड – सरकारची निवड स्पष्ट

कराळे मास्तरांच्या मते, सरकारची प्राधान्यक्रमांची यादी पूर्णपणे चुकलेली आहे. “आज निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भावनिक मुद्द्यांवर पैसा खर्च केला जातो. धार्मिक कार्यक्रम, उत्सव, भव्य सोहळे यावर अमाप खर्च होतो. पण शिक्षण, आरोग्य, शेतकरी, रोजगार या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केलं जातं.”

ते पुढे सांगतात की, शिक्षणावर खर्च हा खर्च नसून गुंतवणूक आहे. “आज जर जिल्हा परिषद शाळांवर पैसा खर्च केला, शिक्षक भरती केली, पायाभूत सुविधा सुधारल्या, तर उद्या सुशिक्षित पिढी तयार होईल. पण सरकारला तात्काळ राजकीय फायदा हवा आहे, दीर्घकालीन विकास नको.”

समाजाने प्रश्न विचारायला हवेत

कराळे मास्तरांचे वक्तव्य केवळ सरकारवर टीका करण्यापुरते मर्यादित नाही. ते समाजालाही आरसा दाखवतात. “आपणही दोषी आहोत. कुंभमेळ्यात गेलेले फोटो, व्हिडीओ, सेल्फी यावर हजारो लाईक्स देतो, पण जिल्हा परिषद शाळा बंद पडते, शिक्षक नाहीत, हे मुद्दे आपल्याला ट्रेंडिंग वाटत नाहीत.”

ते म्हणतात की, जर समाजाने शिक्षणासाठी आवाज उठवला, तर सरकारलाही निर्णय घ्यावे लागतील. “श्रद्धा महत्वाची आहे, पण अंधश्रद्धा आणि दिखावा नाही. देवाला दाखवण्यासाठी नव्हे, तर देश घडवण्यासाठी पैसा खर्च व्हायला हवा.”

धार्मिक स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक जबाबदारी

कराळे मास्तर स्पष्ट करतात की, ते धर्मविरोधी नाहीत. “माझा विरोध धर्माला नाही, तर सरकारी तिजोरीच्या गैरप्राधान्य वापराला आहे. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. सरकारची जबाबदारी सर्व नागरिकांसाठी समान आहे.”

घटनेने प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा हक्क दिला आहे. पण प्रत्यक्षात सरकारी धोरणांमुळे हा हक्क फक्त कागदावर उरतो आहे. “जर सरकारने शिक्षणाला पहिलं प्राधान्य दिलं नाही, तर भविष्यात बेरोजगारी, गुन्हेगारी आणि सामाजिक असमतोल वाढेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

निष्कर्ष : प्रश्न फक्त कुंभमेळ्याचा नाही

कराळे मास्तरांचे वक्तव्य हे फक्त कुंभमेळ्याच्या खर्चावर टीका करणारे नाही, तर सरकारच्या संपूर्ण विकासदृष्टीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. श्रद्धा आणि शिक्षण यांची तुलना होऊ शकत नाही, पण सरकारी खर्चाचे प्राधान्य ठरवताना शिक्षणाला दुय्यम स्थान देणे हे देशासाठी घातक आहे.

आज गरज आहे ती भावनिक मुद्द्यांपलीकडे जाऊन वास्तव प्रश्नांवर चर्चा करण्याची. कुंभमेळा येईल आणि जाईल, पण जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणारी मुलं हीच देशाचं भविष्य आहेत. जर त्यांच्यावर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील, तर उद्या या देशाचं काय होईल, हा प्रश्न प्रत्येक सजग नागरिकाने स्वतःला विचारायला हवा.